How far Democracy is The Rule of People

लोकतंत्र को जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन माना जाता है। जनता के शासन का तात्पर्य है कि जनता ही सरकार को चुनती है इसलिए जनता और सरकार के बीच मे कोई अंतराल(Gap) नही है। भारतीय परिपेक्ष्य में लोकतंत्र की स्थापना के लगभग 65 साल बाद क्या यह बात पूरी तरह से सही ठहरती है ? चलिए हम इसका मूल्यांकन करते है।

दरअसल सरकार और लोगो के बीच सम्बन्धो का जो निर्धारण लोकतंत्र ने किया है। एक तरफ तो सरकार को अभी भी भरोसा नही हो पा रहा है कि हमे सत्ता जनता के behalf पर प्राप्त हुई है इसलिए हमारा दायित्व जनता की भलाई के लिए कार्य करना है। सरकार तो अभी भी परम्परागत सोच का अनुसरण कर रही है कि सत्ता को अपनी मर्जी से लोगो को शासित करने का अधिकार है, जिस पर जनता को प्रश्न नही करना चाहिए और जो मिल रहा है उससे खुश रहना चाहिए।

दूसरी तरफ जनता भी यह यकीन नही कर पा रही है कि लोकतंत्र में सत्ता के असली सम्प्रभु वे है, लोग अभी भी सरकार को सेवक के बजाय स्वामी ही मानते है। लोगो के जेहन में सरकार की छवि अभी भी माय-बाप की ही है। सरकारी दफ्तरों में गुहार लेकर आने वाले जरूरतमंद और पीड़ित लोग अपराधियों की भांति डरे रहते है। लोग सीधे संपर्क करने में संकोच करते है और वे दलालो के माध्यम से अपने काम करवाते है। अपनी चीजो से भला कौन डरता है इतना, लेकिन यह साफ है कि लोग सरकार से डरते है क्योंकि उसे समाधान की बजाय समस्या के तौर पर ही देखते है।

जिस प्रकार की सेवा सरकार दे रही है जनता उसे निर्विरोध रूप से स्वीकार कर रही है। जनता न तो उनकी खामिया गिना रही है और न ही उनमे सुधार हेतु कुछ सुझाव दे रही है। जनता और सरकार के बीच इस प्रकार की खाई के लिए हम निम्न कारणों को देख सकते है--

1. भारतीयों का ऐतिहासिक रूप से ही सरकार के साथ अनुभव ठीक नही रहा है और भारतीयों की मानसिकता 'शासको' की बजाय 'शासितों' की ही रही है। यहां सत्ता परिवर्तन, आक्रमणों और बाहरी लोगों के द्वारा शासकीय भूमिका निभाने से राजनीतिक अस्थिरता बनी रही जिससे कोई ऐसी राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त नही हुई जो लोगो को स्वतंत्रता का अहसास करा सके, उन्हें भरोसा दिला सके कि सत्ता जनता के हितों के लिए ही कार्य करती है। यहां तो राजाओ और नवाबो ने केवल अपने हित के लिए जैसा चाहा वैसा शासन किया। लोग भुखमरी, अकाल, ऋणों से ग्रस्त थे, बेगारी कर रहे थे, बीमार पड़ रहे थे, लेकिन ऐसी चिंताओं से शासको को कोई मतलब नही था। उनका मतलब तो समय पर लगान और करो की प्राप्ति था चाहे दुखो से ही ग्रस्त हो। ब्रिटिश काल मे स्थिति और दयनीय हो गई जब लोगो ने किसी मांग को उठाया तो उनका बुरी तरह दमन कर दिया गया, लाठीचार्ज किया गया और जेलों में बंद कर दिया गया। अतः हम देख सकते है कि सत्ता और लोगो के बीच दूरी का लंबा इतिहास रहा है। इसे कम करने में, जनता व सरकार को नई भूमिका अहसास कराने में अभी समय लगेगा।

2. ब्रिटिश काल के प्रशासनिक ढांचे को ही आज़ादी के बाद अपना लेने से भी जनता और सरकार के बीच की दूरी कम नही हुई । ब्रिटिश अफसरों ने लोगो मे भय कायम करके राज करने पर जोर दिया। लोगो से सम्पर्क न रखकर नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया ताकि लोगो को अहसास हो जाये कि वे उन जैसे श्रेष्ठ नही है। ये चीजें वीआईपी कल्चर के तौर पर आज भी प्रचलित है। सरकारी अफसरों  और मंत्रियों के दौरों तथा निरीक्षण के समय जनता और सरकार के बीच की दूरी को प्रत्यक्ष महसूस किया जा सकता है, जनता को बेरिकेड्स लगाकर दूर कर दिया जाता है। यह एक तरह का वर्गीय विभाजन है जो शासकीय मानसिकता  से जुड़ा हुआ है। इस Ruling Class Mentality के कारण ही जनता के प्रति संवेदनाओ का खात्मा हो जाता है जिस कारण से लोगो की जरूरत से परिचित होने की सरकार कोई आवश्यकता ही नही समझती है। इस वर्ग को यह बात नही पच सकती कि जनता और सरकार के बीच कोई अंतराल नही है, इन्हें तो लगता है कि कल के दबे-कुचले लोग आज सत्ता को प्रश्न करने लग गए। इस तरह जनता को सरकार एक समस्या के तौर पर देखती है जिसके समाधान के लिए वह अपनी कल्याणकारी छवि का प्रयोग करती है। 

3 अगर वर्तमान में यह अंतर मौजूद है तो इसका सबसे बड़ा कारण है सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही का अभाव। लोकतंत्र में जनता के प्रति सरकार को जवाबदेह बनाया गया है। लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी से बचती रही है। इसके लिए लोगो मे शिक्षा के कम स्तर और लोकतांत्रिक जागरूकता के अभाव को प्राथमिक कारण मान सकते है। इस कारण जनप्रतिनिधियों पर नीचे से कोई दबाव नही पड़ता है।
     सरकार को जवाबदेह तय करवाने वाले खुद जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही जब जनता के प्रति नही रहेगी तो वे क्या सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करवाएंगे। चुनाव जीतते ही सांसद/विधायक जनता से दूरिया बना लेते है और फिर उनके दर्शन किसी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर ही होते है। संसद की कार्यवाहीयो में कम भागीदारी के कारण ही सरकार को मनमर्जी करने का मौका मिला है।
     प्रचंड बहुमत और विपक्ष की खामियों का फायदा उठाकर सरकारे जवाब देने से बच रही है। सदन के सत्रों को तात्कालिक विषयो में उलझाया जा रहा है और सरकार बिना कोई गंभीर जवाब दिए अपने कार्यकाल पूरा कर रही है। इस कारण लोकतांत्रिक सरकार भी निरंकुश होती जा रही है और एक आदमी के सरकार पर हावी होने का प्रचलन बढ़ रहा है। ऐसी सरकारो के लिए जनता की आकांक्षाओ की उपेक्षा करना आसान हुआ है। इस तरह जवाबदेही की कमी के कारण भी यह अन्तराल नजर आता है।

4. सरकार और जनता के बीच अंतराल के कारण को बढ़ावा देने में सिविल सोसाइटी की उदासीनता भी महत्वपूर्ण कारण रही है। जब भी सरकार कोई ज्यादती करती है, निरंकुश होती है या कायदे कानूनों से बाहर जाकर कार्य करती है तो समाज के बुद्दिजीवी लोगों का दायित्व है कि वे उसकी कड़ी निंदा करे, मीडिया के माध्यम से आलोचना करे और ऐसा करके सरकार को अपनी उचित भूमिका निभाने की सलाह दे। लेकिन व्यवहार में इस चीज का अभाव रहा है, अगर किसी ने विरोध किया भी है तो वह जनहित की बजाय राजनीतिक हित से किया है। अधिकांश बार ऐसा हुआ कि विरोध करने वाले अल्प मात्रा में थे इसलिए उन्हें आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया।
     विरोध प्रदर्शनों के प्रति सरकार ने नकारात्मक रुख अपनाया है। अनशन और धरना, विरोध प्रदर्शन के तरीके जिनको भारतीयों ने ब्रिटिश के खिलाफ प्रयोग किया था वह अब इन सरकारो के सामने निष्प्रभावी हो गया है। लम्बे दिनों के अनशन के बाद कइयों की मौत हो जाती है लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने नही पहुचता है। कई बार विरोध प्रदर्शनो की अनुमति नही दी जाती और जबरदस्ती धरना स्थलों से खदेड़ दिया जाता है। यहाँ एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या हम जिसके खिलाफ विरोध करना चाह रहे है, हमे इसके लिए उस व्यक्ति/संस्था/सत्ता की अनुमति लेनी चाहिए? नही, फिर क्यों जनता को मनमाने तरीके से प्रश्न पूछने से रोका जा रहा है। यह सब सिविल सोसाइटी की उदासीनता के कारण हो रहा है।

मौजूदा रुझान

पहले के राजा-महाराजा निरकुंश शासन की बदौलत जनता को काबू में करते थे, वे लोगो की अभिव्यक्ति की आज़ादियों को प्रतिबंधित करते रहते थे ताकि कोई विद्रोही विचार नही पनप सके। वर्तमान में सरकार का लोगो पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि लोग उनके अकुशल शासन को चुनौती देने के लिए बड़े आंदोलन कर सकते है और बुनियादी सेवाओ को ठप करके बड़े बदलावों के लिए मजबूर कर सकते है। जिस कारण सत्ता पर उस तरह की सुविधाएं नही रह पाएगी जो कि सत्ताधारी वर्ग को अभी प्राप्त है। इसलिए सरकार चौकस हो गई है, वह अब लोगो की गतिविधियों पर मोबाइल, बैंक खाते, आधार जैसी चीजो के माध्यम से नजदीक से नजर रख रही है। लोगो की कमाई की कड़ी निगरानी की जा रही है ताकि वे अनावश्यक बगावतों को वित्तपोषित नही कर सके। बाहरी स्त्रोतों से मिलने वाले अनुदानों को प्रतिबंधित कर दिया गया हैं। जनता की छोड़ो, अब तो विपक्षियों को भी CBI, IB, ED जैसी संस्थाओ के माध्यम से परेशान किया जाता है और उन्हें जनता के मुद्दों को उठाने से रोक दिया जाता है। जनलोकपाल आंदोलन के बाद सिविल सोसायटी पर लगाए जा रहे अंकुश को इसी पृष्टभूमि में समझ सकते है।

पंचायती राज व्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी का आगमन दो ऐसी घटनाएं थी जिनसे लगा कि अब शासन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी।लेकिन इन्हें भी सरकार ने अपने फायदे का जरिया बना दिया। पंचायतों के माध्यम से एक तो अपने दायित्व कम कर लिए वही गांवों पर पकड़ मजबूत बना ली। सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा भी जनता के आक्रोश को कम करने की कोशिश की है।

वर्तमान में यह अंतराल की मानसिकता बढ़ती जा रही है। ऐसे कानून बनाये जा रहे है जो भेदभावों को बढ़ावा दे रहे है। अफसरों और नेताओं के लिए विशेष छूट (special treatment) के प्रावधान किए जा रहे है। वही तकनीकी के माध्यम से जनता पर शिकंजा कसा जा रहा है। वर्तमान में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण में चालाकी करके भी जवाबदेही से बचा जा रहा है। पोस्ट-ट्रुथ के रंग में रंगी हुई प्रेस रिलीजो के माध्यम से सरकारी लापरवाही और कुशासन को छिपाया जा रहा है।

निष्कर्ष  -

ऐसा शासन जो न तो जनता को जवाब देता है, न ही विरोध करने देता है, न ही जनता से मिलने में रुचि रखता है, क्या ऐसे शासन को जनता का राज कह सकते है?  उत्तर है - नही । अब हम कह सकते है कि भले ही जनता को अवसर मिलता हो लेकिन वह है तो शासन ही। कुल मिलाकर जनता और एक सत्ता कभी एक नही हो सकते। दोनो के बीच मे एक सीमा तक अंतराल तो हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन समस्या यह है कि जो अंतराल भारत में अभी देखा जा रहा है वह लोकतंत्र के हिसाब से सही नही है।

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Indian Culture Today- The Myth or Reality

वर्तमान में पूरी दुनिया वैश्वीकरण के प्रभावों का सामना कर रही है। वैश्वीकरण की बदौलत हो रहे विचारो और सूचनाओ के आदान-प्रदान का असर सांस्कृतिक क्षेत्र में भी महसूस हो रहा है। वैसे तो बदलावों की शुरुआत आधुनिक शिक्षा और तकनीकी विकास के द्वारा ही मिल गयी थी लेकिन वैश्वीकरण के कारण विचारों और सूचनाओ का आदान-प्रदान भारी मात्रा में हुआ। जिससे सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहे है कि कुछ लोग तो इन बदलावों की दिशा ही नही पकड़ पा रहे है और कुछ लोगो को लग रहा है कि भारतीय संस्कृति खत्म हो रही है और हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाते जा रहे है। लेकिन भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझा जाये तो हम अलग ही तस्वीर पाते है।

भारत का सम्पर्क जब उपनिवेश काल मे पाश्चात्य विचारो से हुआ तो यहां भी लोगो मे स्वतंत्रता, समानता जैसे तत्वों के प्रति लोगो मे रुचि बढ़ी। वैश्वीकरण के दौर में अधिक भारतीय पश्चिमी विचारो के साथ ज्यादा नजदीकी से सम्पर्क में आये। इस समय भारतीयों की आत्मनिर्भरता बढ़ी तो पश्चिमी भौतिक संस्कृति के प्रति तेजी से आकर्षित हुए। इन लोगो ने खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन, बोलचाल में पश्चिमी तत्वों की मात्रा बढ़ती चली गईं। विदेशी टीवी चैनल और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने पश्चिमी चीजो और व्यवहारों को घर-घर में लोकप्रिय बना दिया। दिखावटीपन को बढ़ावा मिला, फैशन और महंगी चीजो को अपनाने लगे, खुलेआम स्नेह दर्शाने लगे, कामुक विचारो पर खुलेआम राय रखने लगे। लोगो के व्यवहारों में औपचारिकता हावी होने लग गयी। रिश्तों का निर्धारण नए तरीके से होने लगा है, शादी-विवाहों में घरवालो की बजाय लड़के-लड़कियों की इच्छा महत्वपूर्ण हो गयी है।

हम देख रहे है कि वैश्वीकरण के कारण हो रहे तीव्र बदलाव परम्परागत संस्कृति को चुनोती देते हुए दिख रहे है। इनमे कुछ बदलाव सकारात्मक है जो कि स्वतंत्रता और समानता जैसी चीजों से जुड़े हुए है। जैसे कि लोग खुलकर अपनी मर्जी को दुसरो से बेपरवाह होकर अभिव्यक्त कर रहे है। परम्परागत नियंत्रण कमजोर पड़ रहा है जिससे महिलाओं, दलित, आदिवासीओ की मुक्ति सुनिश्चित हो रही है। लोग खुलकर अपने को सोशल मीडिया पर व्यक्त कर रहे है। कुल मिलाकर बात यह है कि लोग गरिमामय तरीके से जीवन जीने की ओर प्रयासरत है।

मौजूदा बदलावों के द्वारा ऐसे प्रभाव भी पड़ रहे है जो भारतीय संस्कृति के मूल्यों के विपरीत है जैसे कि लोग दिखावे के चक्कर मे खूब अपव्यव कर रहे है। भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के चक्कर मे लोग अनैतिक तरीके से कमाई करने लगे है, रिश्वत ले रहे है, धोखाधड़ी हो रही है। सम्पन्न जीवनशैली के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है। खुलेपन के नाम पर अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप महिलाओ की सुरक्षा का मुद्दा उभरने लगा है। तकनीकियों के प्रयोग ने आदमी की जिंदगी को सुगम बनाया है इसलिए आदमी अकेला रहना पसंद करने लगा है और समाज से दूरी बनाने लगा है। रिश्तों में भी तनाव उभरने लगा है जिससे उनमे भावनात्मक लगाव कम हो गया है। पहले की कई बुराइयों का भी आधुनिकीकरण हो गया है, जैसे कि दहेज, इस कारणे जो प्रयास महिलाओ को शसक्त करने के लिए किए जा रहे है वे प्रभावहीन होते जा रहे है।

कुछ प्रतिक्रियावादी लोगो का मानना है कि मौजूदा बदलाव भारतीय संस्कृति को दूषित कर रहे है। इसे वे पश्चिम के सांस्कृतिक आक्रमण के तौर पर देखते है जिसके कारण भारतीय संस्कृति लगातार अनुपस्थित होती जा रही है। इनका मानना है कि लोग आधुनिक चीजो को ग्रहण करने के चक्कर मे परम्परागत चीजो को पिछड़ी समझ कर भूलते जा रहे है। सम्पन्न लोगों की देखा देखी दूसरे लोग भी उनकी नकल करने में लगे हुए है जिससे एक सांस्कृतिक अराजकता  का माहौल बन गया है। ऐसा माहौल बन गया है जिसमे सांस्कृतिक बदलावों की दिशा  को पहचानना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगने लगा है की पश्चिमी संस्कृति का ही एकमात्र विकल्प बचा है, भारतीय संस्कृति अब एक भ्रम मात्र रह गयी है।

लेकिन इन आशंकाओ का मूल्यांकन करने पर पाते है कि भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व तो अभी भी मजबूत स्थिति में है। भारतीय संस्कृति का अभी भी पृथक वजूद है, पहचान है जो विदेशो में भी लोकप्रिय हो रहा है। इसका एक उदाहरण यह है कि योग दिवस घोषित करने के भारत के सयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव को 177 देशो का समर्थन मिला था। बॉलीवुड भारत का विदेशो में प्रतिनिधित्व कर रहा है। बाहरी दिखाई देने वाली चीजें जरूर पश्चिम के रंग में रंगी है लेकिन आंतरिक चीजे पर तो विदेशो में भी भारत का ही रंग जम रहा है।

ऐसा कोई पहली बार नही हो रहा है जब भारतीय संस्कृति बाहरी चीजो के सम्पर्क में आई हो। इससे पहले इस्लामिक संस्कृति का जब भारत मे आगमन हुआ तो वह भारतीय संस्कृति को पचा नही सकी, जबकि उसने इराक और ईरान की संस्कृतियों को पचा लिया था। भारतीय संस्कृति के साथ मिलकर एक समन्वित संस्कृति विकसित की जो आज भी बहुलता में सामंजस्य का उदाहरण प्रस्तुत करती है। उस समय भी कई लोगो को लगा था कि ये किसी न किसी मे विलय हो जाएगी लेकिन ऐसा नही हुआ। उसी प्रकार पश्चिम के साथ भी भारतीय संस्कृति के सम्पर्क से नई परिष्कृत संस्कृति सामने आएगी । रही बात मौजूदा सांस्कृतिक परिदृश्य की खामियों की , तो उन्हें गम्भीर प्रयास किया जाए तो दूर किया जा सकता है।

निष्कर्ष : 

अतः हम कह सकते है कि भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्व न केवल स्थापित है बल्कि परिष्कृत भी हो रहे है। यह किसी मिथक तक सीमित नही है, इसकी पहचान वास्तविक तौर पर की जा सकती है।

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Nothing Good or Bad, Thinking Makes it

जब भी अच्छे और बुरे की पहचान की बात होती है तो हमारे जेहन में द्रोणाचार्य की परीक्षा याद आती है। एक बार द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर को नगर में सबसे बुरा आदमी तलाशने के लिये भेजते है और दुर्योधन को सज्जन आदमी की तलाश में भेजते है। कुछ समय की तलाश के पश्चात दोनो खाली हाथ लौटते है। युधिष्ठिर बुरे आदमी को इसलिए नही तलाश पाते क्योंकि उन्हें सभी आदमी सज्जन ही नजर आते है। दूसरी ओर दुर्योधन को सभी आदमी बुरे नजर आते है इसलिये वह कोई सज्जन आदमी नही तलाश पाता। अंत मे द्रोणाचार्य कहते है कि हमे दुनिया वैसी ही नजर आती है जैसे कि हमारे विचार होते है। कोई भी चीज सही है या बुरी, यह हमारे विचारों से ही निर्धारित होता है।

अच्छाई या बुराई का निर्धारण किसी मानक के आधार पर होता है। ये मानक अक्सर किसी परिवार, समाज, राज्य या संस्था के हितों से जुड़ी होती है। जो व्यवहार और क्रियाकलाप किसी संस्था के हितों की पूर्ति में सहायक होते है वे उसके अनुसार अच्छे होते है तथा जो व्यवहार और क्रियाकलाप हितों की पूर्ति में बाधक होते है वे बुरे होते है। उदारहण के लिए- ईमानदारी किसी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है तो वह अच्छाई मानी जायेगी लेकिन ईमानदारी की वजह से लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पहुचती है तो वह बुराई कही जाएगी। हम यहाँ देख रहे है कि ईमानदारी का मूल्यांकन ही दो आधारों पर किया जा रहा है और उन आधारों पर वह अच्छाई और बुराई कही जा रहीं है। इसके विपरीत बेईमानी भी अच्छी या बुरी हो सकती है, यह निर्धारित होता है कि उसका प्रयोग किस प्रकार के व्यवहार में किया गया है। बेईमानी के प्रयोग से किसी आदमी को राहत पहुचती है तो वह अच्छाई हो जाती है।

अच्छाई और बुराई को निर्धारित करने वाले मानक परिस्थितियों, समय, स्थान और लोगों के अनुसार बदलते रहते है। कुछ व्यवहार ऐसे होते है जिनके प्रति नैतिक विचार भिन्न-भिन्न स्थान और लोगो के भिन्न-भिन्न होते है। उदाहरण के लिए कश्मीर में चरमपंथियों को हम आतंकवादी कहकर बुराई करते है वही उन्हें समर्थन देने वाले मुजाहिदीन कहके उन्हें सही बताते है। यही हाल आज़ादी से पहले क्रांतिकारीयो का था, भारतीय उन्हें स्वतन्त्रता सेनानी मानते थे वही अंग्रेज उन्हें उग्रवादी के तौर पर देखते थे। यहाँ हम स्पष्ट देख सकते है कि अच्छाई और बुराई का निर्धारण सम्बन्धित वर्ग के हितों के आधार पर हो रहा है।

अच्छाई और बुराई का निर्धारण परिस्थितियों के अनुसार भी होता है। हमारा व्यवहार किन परिस्थितियों में किया जा रहा है। जैसे कि कोई आदमी पेट भरने के लिए चोरी करता है तो उसे अच्छाई तो नही कहेंगे लेकिन बुराई भी नही कह सकते। लेकिन अगर कोई आदमी अय्यासी के लिए चोरी या धोखाधड़ी करता है तो उसे क्षमायोग्य नही मान सकते। कहने का तात्पर्य है कि किसी व्यवहार को हम सीधे तौर पर निर्धारित नही कर सकते कि वह सही है या गलत, इसके लिए हमे उनकी परस्थितियों का आंकलन करना होगा।

कोई भी व्यवहार साश्वत रूप से अच्छा या बुरा नही रहता। समय के साथ मानको में बदलाव आता है और पुराने व्यवहारों की नैतिकता फिर से परिभाषित होती है। उदाहरण के लिए सीता की अग्निपरीक्षा को उस काल मे मर्यादा की रक्षा  के लिए उचित माना गया लेकिन आज के नारीवादी इस तरह की मर्यादा को उचित नही ठहराते है।

इस प्रकार अच्छाई और बुराई एक सिक्के के दो पहलू है जो परिस्थितियों, स्थान, समय और लोगो के अनुसार निर्धारित होता है कि कोनसा उनके पक्ष में है। हरेक को अपना व्यवहार अच्छा नजर आता है और दूसरों का बुरा।इसलिए अपने व्यवहार को न्यायोचित ठहराने के लिए हिंसा का सहारा लेने से भी नही कतराते है ।यही कारण था कि महाभारत में दोनों पक्षो को अपना दावा नैतिक नजर आ रहा था। यह सब उनके विचारों से संचालित था। अतः हम कह सकते है कि नैतिकता व्यवहार की बजाय विचारो की परीक्षा अधिक है। अगर अच्छे विचार होंगे तो गलत कार्यो की गुंजाइश कम होगी और होगी तो भी उसके पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होगा।

विचारो का निर्धारण बचपन से ही शुरू हो जाता है जो हम परिवार, समाज, विद्यालय में सीखते है।इसी जगह पर ये संस्थाए अपने हितों के अनुकूल विचार भर देती है जिनमे आगे संसोधन की गुंजाइश बहुत ही कम रह जाती है। उदाहरण के लिए कश्मीर में जिहादी, बच्चों को ही आज़ादी के बारे में गलत शिक्षा देकर उनमे अलगाववाद भर रहे है। अब बच्चों को क्या पता कि इन विचारों का दूसरा पक्ष भी है। इस तरह एकतरफा विचारो का संवर्धन होता रहता है।

निष्कर्ष :

अगर हमे अच्छाई और बुराई का निर्धारण प्रभावी तरीके से करना है तो दोनों तरफा विचारो को अवश्य जानना होगा, तब ही हम सही मायने में उचित निर्णय ले सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आलोचनात्मक विश्लेषण की गुंजाइश हो और विरोधी विचारो के प्रति सहिष्णुता का भाव हो।

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ग्रामीण पहचान से बचती हुई पीढ़ी

ज्यादातर लोगों में अपनी चीजो को लेकर अभिमान होता है और वे बात-बात में अपना संबंध वहाँ से जोड़ने का प्रयास करते है। इसके विपरीत कुछ लोगो मे अपने स्थान को लेकर हीनभावना होती है और वे अपने को उस स्थान से दूर रखने का प्रयास करते है। जैसे कि विदेशों में पाकिस्तानी अपने देश का नाम नही बताते, उन्हें लगता है कि असलियत बताने पर सामने वाला आतंकियों से जोड़कर देखेगा। वहीँ भारतीय विदेशो में गर्व से कहते है और सामने वाला उनसे पूछता है कि क्या आप डॉक्टर या इंजीनियर है।

सकरात्मकता को तो हर कोई भुना लेता है, लेकिन जब नकारात्मक चीजो के साथ पहचान जुड़ी हो तो बताने वाला झिझकता रहता है। उनमे आत्मविश्वास की कमी देखी जाती है। उन्हें एक बारगी तो ऐसा भी लगता है कि हमारी गलती यह है कि हम यहां पैदा हुए है। कुछ लोग उनमे ऐसे भी होते है जो अपनी हैसियत को अपने स्थान और वहाँ के लोगो की हैसियत से बढ़कर मानते है। ये सकारात्मक और नकारात्मक पहचान दोनो जगहों पर प्रेक्षित किये जा सकते है। कहने का आशय है कि कुछ लोगो मे विशिष्टता की भावना इस कद्र भर जाती है कि बाहर चाहे वे कुछ भी हो लेकिन अपने स्थान के लोगो के समक्ष किसी प्रकार का सामान्यकरण बर्दाश्त नही है। अपनी हैसियत को उस स्थान और वहाँ के लोगो से जोड़कर अपनी प्रोफाइल में किसी प्रकार का हल्कापन नही लाना चाहते है।

ऐसे लोगो की संख्या गांवो में काफी देखने को मिलती है। यहां नव उच्च-शिक्षित, नव पेशेवर वर्गो में यह मानसिकता जल्दी घर कर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे नवीन अर्जित प्रतिष्ठा से हासिल विशिष्टता को लेकर सहज नही हो पाते है। इस सिलसिले में वे 'विशिष्टता की महिमा' से प्रेरित व्यवहार को अमल में लाने की कोशिश करते है। वे आभिजात्य संस्कृति से प्रेरित रहन-सहन, बोलचाल, शौक आदि का अनुसरण करने का प्रयास करते है। उनकी गतिविधियों को अगर संसाधनों की उपलब्धता का समर्थन मिल जाता है तो उनका व्यवहार बदल जाता है और जिन्हें संसाधनों का समर्थन नही मिलता, वे सामान्य ही बने रह जाते है।

नवीन प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले समूह में नवीन नोकरी लगने वाले, उच्च शिक्षा की विशिष्ट प्रकृति वाले, कौशल या प्रतिभा आधारित उपलब्धियों वाले व्यक्ति हो सकते है। गांवो में ऐसे लोग आने से बचते है, सामुदायिक कार्यक्रमो से दूर रहते है, ग्रामीण संस्कृति और रीति-रिवाजो में खामिया तलाशकर उसे पिछड़ेपन से जोड़ते है, ग्रामीण स्वछंदता की तुलना अनैतिकता से करते है, बोली और पहनावे में क्रत्रिम अंतराल रखने का प्रयास करते है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देशी चीजे बाहर प्रसिद्ध हो जाती है तो ये उसे भुनाने से बाज नही आते है।

इस चीज का असर यह हो रहा है कि ग्रामीण संस्कृति की गतिविधियों युवाओं के मध्य अपना दायरा खोती जा रही है। गांवो में भी शहरों के समान सामुदायिक मूल्यों का ह्रास बढ़ता जा रहा है। इसका नकारात्मक असर गांवो की संस्था को ही नही प्रभावित कर रहा बल्कि खुद वे लोग भी अवसाद और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त है।

जरूरी है कि शिक्षा के माध्यम से लोगो मे अपनी चीजो के प्रति आत्मविश्वास उत्पन्न किया जाये ताकि वे अपनी वेशभूषा, बोलचाल और खानपान के प्रति शर्म की बजाय गर्व महसूस करे। शिक्षा के माध्यम से ही आयातित रहन-सहन के दिखावटीपन को स्पष्ट किया जाये और युवाओ को परिपक्व व्यवहार के प्रति तैयार किया जाए।

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Fulfillment of 'New Woman' in India is a Myth

नए युग की महिला की अवधारणा आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता पर आधारित है। ये परम्परागत रूप से चली आ रही त्याग और बलिदान की भूमिका को स्वीकार नही करती है तथा कानूनी और यौन समानता में विश्वास करती है। इनका मानना है कि विवाह करने के कारण ऐसी समानता नही रह पाती इसलिए एकल रहने में भी यकीन करती है। 'ओल्ड वुमन' की तुलना में ये कामुकता के बारे में अधिक खुले विचार रखती है, अच्छी तरह से शिक्षित है, नॉकरी भी करती है, एथलेटिक्स और अन्य शारीरिक गतिविधियों में भी जोरदार है, परम्परागत वस्त्रो की जगह आरामदायक कपड़ो (कभी-कभी पुरुष पोशाक) पसंद करती है। इस तरह 'न्यू वुमन' एक बैचलर गर्ल से ज्यादा है जो परंपरागत नियंत्रण का प्रतिरोध करती है और दुनिया मे पूर्ण भूमिका निभाना चाहती है।

अगर 'न्यू वुमन' की अवधारणा का भारतीय परिदृश्य में मूल्यांकन करे तो हम पाते है कि भारत मे संविधान में ही उन्हें समानता के अवसर प्रदान कर दिए। आगे समय-समय पर विभिन्न कानूनों के माध्यम से उनके खिलाफ भेदभाव, हिंसा और उत्पीड़न को रोकने के उपाय किये गए। न केवल सार्वजनिक स्थानों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए प्रयास किये गए बल्कि घरेलू स्तर पर भी महिलाओ के लिए गरिमामय जीवन जीने को सुनिश्चित किया गया। सामाजिक स्तर पर भी महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रेरित किया गया।

सरकारी द्वारा प्रदान किये गए अवसरों से महिलाओं को लाभ मिला और उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अग्रणी भूमिका प्राप्त की। कई प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियों ने शीर्ष स्थान ग्रहण करके पुरुषो को पीछे छोड़ दिया है, उन्होंने अपनी काबिलियत से दिखा दिया है कि वे पुरुषों से कम नही है, सेनाओ तक मे भागीदारी इसका सबूत है। सार्वजनिक जीवन मे योगदान करने में महिला आगे आती जा रही है, वही अपनी आत्मनिर्भर प्रकृति के कारण पारिवारिक फैसलो में भी भूमिका निभाने लगी है। महिलाओं का कैरियर शिक्षा आधारित ही नही है, वे खेलो, फिल्मो, राजनीति आदि में भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। नए अवसरों का प्रयोग करके वे आत्मनिर्भर हुई है जिससे अपने पुरूष सम्बन्धियो पर निर्भरता कम हुई है, इस कारण वे हर मामले में उनके प्रति जवाबदेह नही रह गयी है जिनमे सेक्सुअल च्वॉइस भी शामिल है। यही वजह है कि लिव-इन-रिलेशनशिप और देरी से शादियों का प्रचलन बढ़ा है।

लेकिन 'न्यू वुमन' की अवधारणा का भारत मे क्रियान्वयन आसान नही है। जब भारत महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय के मामलों में ही संघर्ष कर रहा हो ऐसे में अधिकारों की लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ा देना निश्चित तौर पर अधिक चुनोती धारण करता है। जो कि इस प्रकार है----

1. पहली चुनोती तो यह है कि महिला सशक्तिकरण के फायदे शहरी औरतों को ही मिल रहे है या फिर गांवो में आर्थिक सक्षम घरो की महिलाये ही आगे बढ़ रही है। अन्य महिलाओं को बुनियादी सुविधाएं ही नही मिल पाती है जिनमे शिक्षा और चिकित्सा शामिल है। इस तरह अवसरों के अभाव में गांवो के लिए 'नई महिला' की अवधारणा मिथक भर ही है।

2. भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति है जिसमे नारी को बचपन मे पिता के, यौवन में पति के और बुढ़ापे में पुत्रो के आश्रय में देखा गया। इस व्यवस्था को भावनात्मक तौर पर इतना मजबूत बनाया गया कि खुद औरतो ने भी इससे बाहर निकलने की इच्छाशक्ति नही दर्शायी। इससे समानता की जगह अधीनस्थता का तत्व आ जाने से स्वतन्त्रता का हनन हुआ। ऐसे में नारी की भूमिका बच्चे, रसोई, साज-सज्जा और परम्पराओ के पालन तक ही सिमट कर रह गयी। इस तरह औरत की भूमिका को घर तक सीमित कर दिया गया।
वर्तमान में नए अवसरों की पहुच में आने से पितृसत्तात्मकता का शिकंजा कमजोर हुआ तो 'न्यू वुमन' का आधा अधूरा स्वरुप सामने आया। क्योंकि ऐसे परिवारों में कई असुरक्षाये मौजूद थी जैसे कि- लड़की को ज्यादा पढा दिया तो ज्यादा दहेज देना पड़ेगा, लड़की को ज्यादा पढ़ाया तो हाथ से निकल जायेगी, लड़की को पढ़ा भी लिया तो ठीक है लेकिन नॉकरी नही करने देंगे आदि। इस प्रकार पित्रसत्ता के कारण 'न्यू वुमन' के स्वप्न का पूरा होना अधूरा बना हुआ है।

3.  'न्यू वुमन' के किरदार की छवि का समाज मे नकारात्मक होना भी इसके समर्थन में कटौती करता है। ये महिलाएं कमाई से जुडी हुई है जो परिवार की आय में योगदान करती है, एवज में पारिवारिक फैसलो में भागीदारी चाहती है। यह बात पुरुषों की प्रधानता वाले परिवारों को रास नही आती है। वे मानते है कि कमाई करने के बावजूद भी महिला को अपनी परम्परागत भूमिका को नही भूलना चाहिए। इस तरह के रवैये से पति -पत्नी के बीच तनाव बढ़ रहे है जिसका परिणाम हिंसा, तलाक, दहेज उत्पीड़न, परिवारों का टूटना, एकल माता और पिताओ का बढ़ना आदि के रूप में सामने आ रहा है। इस प्रकार 'न्यू वुमन' का यह अवतार नए प्रकार के शोषण और भेदभावो का शिकार हो गया है। मतलब हको की लड़ाई एक कदम आगे बढ़ने के बजाय एक कदम पीछे खिसक गयी है।

4. 'न्यू वुमन' के किरदार द्वारा जिस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की जाती है उसे भी समाज मे स्वीकृति नही है। ये महिलाएं कामुकता और देह पर अधिक खुले विचार रखती है, जबकि भारतीय परंपरा तो लाज, कौमार्य औऱ पतिव्रता नारी के आदर्श पर टिकी हुई है। ऐसे मूल्यों के साथ महिलाओं को ज्यादा उन्मुक्त होने की अनुमति कैसे दी जा सकती है, इसी वजह से लिपस्टिक अंडर माई बुर्का जैसी फिल्मों पर आपत्ति की गई। दीपिका पादुकोण की माई च्वाइस और अमिताभ बच्चन अभिनीत पिंक में महिलाओं के खुद के शरीर पर अधिकार का समर्थन किया गया। वे शरीर का कुछ भी दिखाए, किसी के साथ सम्बन्ध बनाये या ना बनाये, यह उनका निजी मामला है। लेकिन माना जाता है कि सामाजिक व्यवस्था में ऐसी गतिविधिया अश्लीलता को जन्म देती है, इसलिए उन पर नैतिकता थोपी जाती है। इस नैतिकता के द्वारा भी न्यू वुमन की फंतासियों की पूर्ण होने से रोका गया है। और जिन महिलाओं ने नैतिकता की परवाह किये बगैर इन स्वतंत्रताओ को पूरा करना चाहा उन्हें समाज मे सम्मान खोना पड़ा।

इस प्रकार हम देखते है कि न्यू वुमन की अवधारणा का कुछ पक्ष तो भारतीय परिद्रश्य में समर्थित है और कुछ पक्षो को अनैतिक तौर पर देखा जाता है, जिनको की पूर्ण करने लक्ष्य नही माना जाता और जो पक्ष स्वीकृत भी है उनको प्राप्त करने के लिए सभी महिलाओं को अवसर प्राप्त नही हो पा रहे है। इन्हें हम उदाहरण से समझ सकते है जैसे कि समानता के तत्व को स्वीकार करते हुए पारंपरिक भूमिकाओं में होने वाले भेदभावों को रोका गया है, हिंसाओं को प्रतिबंधित किया है, आत्मनिर्भर होने के लिए कार्यक्षेत्र को अनुकूल बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ स्वतंत्रता के अधिकार को पर्याप्त मात्रा में स्वीकार नही किया गया है, इसके प्रति आशंका है कि इससे पारिवारिक और सामाजिक संस्थाओं की नींव उखड़ जाएगी। इनके अलावा स्वीकृति प्राप्त क्षेत्रो में भी सभी महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने की चुनोती है, गांवो में लड़कियों की गुणात्मक शिक्षा और रोजगारो तक पहुँच सुनिश्चित करना जरूरी है।

अतः हम कह सकते है कि भारत मे 'न्यू वुमन' की पूर्णता भले ही कुछ कारणों से मिथक नजर आता हो लेकिन इसके कई आयामो को हम सामाजिक स्वीकृति को भी ध्यान में रखते हुए यकायक की बजाय क्रमिक रूप से प्राप्त कर रहे है। जिससे 'न्यू वुमन' का भारतीय संस्करण विकसित होगा जिसमें पाश्चात्य मॉडल के विपरीत सम्मान का तत्व भी होगा।

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