शब्दावलियों के जाल में फंसाकर बजट का पूंजीपति उन्मुखीकरण

बजट की घोषणा के आते ही लोग इस चर्चा में लग जाते हैं की क्या क्या नए काम होंगे और कोनसी चीज सस्ती होगी तथा कोनसी चीज महंगी होगी इसके अलावा किस क्षेत्र को क्या मिला और ज्यादा से ज्यादा हम सोचते हैं की क्यों मिला , मीडिया में भी इन्ही चीजो पर जोर के कारण लोक-लुभावन मुद्दो पर बहस के अलावा बजट की कभी भी भावना को परखा नही जाता हैं। क्यों की बजट में जो शब्दावलियाँ प्रयुक्त की जाती हैं वे आम आदमी की समझ से दूर होती हैं और मीडिया भी उन्हें उसी रूप में पेश कर देता हैं।


बजट का रुख 
हा अब अगर लोकलुभावन चीजो को हम नही  देखे तो फिर हमे कोनसी चीजे देखनी चाहिए, ये सवाल आता हैं। क्यों परेशानी होती हैं मुख्य भावना को समझने में
बजट में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमे अंतर केवल अर्थशास्त्र का विद्यार्थी ही कर सकता हैं। जैसे की राजस्व घाटा, पूंजी घाटा, सकल घाटा और  प्राथमिक घाटा , लोगो को इतने घाटो में उलझाने के बाद वे सोचते हैं की हाँ सरकार घाटे में चल रही हैं इसलिए सरकार से ज्यादा अपेक्षा करना ठीक नही हैं ,उसी प्रकार प्राप्तियों के सम्बन्ध में हैं। मीडिया को चाहिए की इनके आंकड़े हरेक अवयवो सहित प्रकाशित किये जाए।
अब यहां से शुरू होता हैं एक खेल, जिसमे लोगो को केवल गुमराह किया जाता हैं। जिसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं।
1. सबसे पहले तो आंकड़े दे कर बताया जाता हैं की हमारी अर्थव्यवस्था की हालत यह हैं , जिसमे घरेलु और वैश्विक दोनों कारको को शामिल किया जाता हैं।  फिर क्षेत्रवार तुलना द्वारा बताया जाता हैं की कोनसा क्षेत्र अधिक उत्पादक हैं और उसके लिए सुविधाओ में इजाफा करने के लिए किये जाने वाले प्रावधानों को आम स्वीकृति दिलाई जाती हैं दूसरी तरफ कृषि का योगदान जीडीपी  में कम साबित करके सब्सिडियों की याद दिलाई जाती हैं।

 2. यह पहले ही बताया जा चूका हैं की कृषि एक रोजगार परक क्षेत्र नही हो सकता और फिर विनिर्माण क्षेत्र का गुणगान किया जाता हैं की इसी में वो क्षमता हैं जो देश से बेरोजगारी को  मिटा सकता हैं और यही देश के निर्यात को बढ़ा सकता हैं।

3. विनिर्माण की महिमा बताने के बाद इसके लिए जरुरी चीजो की पूर्ति का इंतजाम किया जाता हैं। इसके बहाने देश के कानूनो, संवेधानिक प्रावधानों को तोड़ा और मरोड़ा जाता हैं। तथा देश के हित के साथ भी समझोते किये जाते हैं।
सेज़ जैसे प्रावधान करके एक भ्रष्ट सिस्टम को तैयार करके सरकारी खजाने के हितो से खेला जाता हैं। इसमें प्रावधान कर दिया गया हैं की उन्हें करो से छूट दी जायेगी , जो सरकारी राजस्व को सीधा नुकसान हैं। इसके बाद इन इलाको में बिज़नेस इकाई लगाने के लिए फिर रिश्वत गेम खेल जाता हैं। इस प्रकार काफी बड़ी राशि को माफ़ कर दिया जाता हैं , और इसका खामियाजा दूसरे क्षेत्रो को भुगतना पड़ता हैं जिसे उनको होने वाले आवंटन से जान सकते हैं।

4. विनिर्माण या निर्माण क्षेत्र को जमीन उपलब्ध कराने के लिए भूमि अधिग्रहण कानूनो में संसोधन किया जाता हैं। और जो किसानो के लिए पहले सेफ़गार्ड थे जो उन्हें जमीन के छीनने से बचाते थे उनको लचीला बनाकर अंधाधुंध अधिग्रहण किया जा रहा हैं। इससे एक तो किसानो की जमीन छीनी जा रही हैं दूसरी और उनके भविष्य से भी खिलवाड़ की जा रही हैं।
कई जगहों पर तो सरकारी जमीन को ही बंजर, दलदली और अनुपजाऊ साबित करके आवंटित कर दिया जाता हैं।

5. अवसंरचना के नाम पर हम तुलना करने से पहले बता देते हैं की सरकार उन्ह अवसरचनाओ पर करोडो खर्च कर रही हैं जिन्हे एक खासा वर्ग ही इस्तेमाल करता हैं। जैसे की- हवाई अड्डो का निर्माण, ये ऐसा क्षेत्र जिसे हम कह सकते हैं की ये आम आदमी के हितो से परे हैं और कुछ ही लोगो की जरुरत हैं ,ऐसे में सरकार के बजाय निजी क्षेत्रो को इनमे आमंत्रित करना चाहिए।
इस प्रकार उन परिसम्पतियों के निर्माण पर बहुत अधिक खर्च किया जाता हैं जिन्हे कोई ख़ास वर्ग ही इस्तेमाल करता हैं।

6. सामजिक क्षेत्रो पर आते हैं तो हम देखते हैं की उनको अखिल भारतीय स्तर पर मिला आवंटन इतना कम होता हैं की उससे केवल इस चीज का अध्यन ही किया जाता होगा जिसके लिए इसका आवंटन हुआ हो।

7. गाँवो और जो निम्न वर्ग के लिए जो प्रावधान किये जाते हैं वो इतने जटिल बना दिए जाते हैं की उनका आसानी से कोई भी फायदा नही उठा सकता हैं। और फिर ऐसी व्यवस्था में फसा दिया जाता हैं जिसमे राजनितिक वर्ग के ही बिचोलिये जुड़े हो।

8. अब बात करते हैं हम कर्जो की तो  इनमे गाँवो को प्राथमिक क्षेत्र में डालकर अधिकतम उपलब्धता की बात की जाती हैं परन्तु उनकी प्रक्रिया इतनी जटिल हैं की किसी  गांव से दो-चार लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होते होंगे। जबकि बहुत बड़े बड़े कर्ज कॉर्पोरेट सेक्टर को आसानी से उपलब्ध करा दिए जाते।
अगर हम बात करे नपा की तो वो सर्वाधिक कॉर्पोरेट सेक्टर की ही होती हैं पर हमारे नीति निर्माता जान बूझकर उसमे कृषि को भी शामिल करले लेते हैं जिनकी मात्रा बहुत छोटी होती हैं।

पूंजीपति कारी  एसेट निर्माण

  

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समाज के विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति का असमान वितरण

मुद्रास्फीति आज हर क्षेत्र में अपने पांव पसार चुकी हैं। ऐसी अब कोई भी चीज नही बची होगी जो अपनी कीमतों में पिछले आठ-दस पुरानी कीमत संरचना से समानता दर्शाती हो। सब चीजो की कीमतों में भारी अंतर आ गया हैं। महंगाई की मार खाद्य सामग्रियों से लेकर भारी मशीनरी तक में सब जगह देखी जा सकती हैं। और कम-ज्यादा सभी वर्गों को प्रभावित करती हैं। महंगाई एक अलग से बनकर मुद्दा बन गया हैं जिस पर राजनीती की जा सकती हैं और जनता भी उनको प्रतिक्रिया दे कर इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती हैं।

 महंगाई का तुलनात्मक असर
महंगाई का असर हम गरीब और अमीर वर्ग पर अलग-अलग देखते हैं। एक वर्ग को दैनिक जीवन की सभी उपयोगी वस्तुओ पर इसका असर देखने को मिलता हैं ,जब की दूसरे वर्ग के लिए यह असर  उसकी क्रय शक्ति के दायरे में आने के कारण अप्रभावी रहता हैं।
अमीर वर्ग की क्रय शक्ति का दायरा अधिक होने के कारण उसे केवल भौतिक चीजो में ही महंगाई का सामना करना पड़ता हैं , और इनकी खरीददारी कभी कभार ही की जाती हैं इस प्रकार यह वर्ग मुद्रास्फीति  से अनभिज्ञ ही रहता हैं। साथ ही इनकी भौतिक चीजो के मांग और आपूर्ति का संतुलन बना रहने के कारण इसमें भी कम ही मुद्रास्फीति रहती हैं।
अमीर और गरीब वर्ग के बीच में हम एक मध्यम वर्ग को लेकर चलते हैं जिसकी आय निम्न वर्ग से थोड़े ऊपर से शुरू होकर काफी आगे तक जाती हैं।  इस वर्ग की आय नियमित होती हैं इस प्रकार यह वर्ग अपने आप को निम्न वर्ग से अलग करता  हैं। यह वर्ग दैनिक जीवन में भी महंगाई का सामना करता  हैं जो इसकी क्रय शक्ति को प्रभावित करता हैं। क्रय शक्ति प्रभावित होने से भौतिक साधनो को बसाने में इस वर्ग को अधिक समय लगता हैं। इस प्रकार यह वर्ग भौतिक सुविधाओ के साथ दोनों ऊपर व नीचे के वर्ग के बीच दोलायमान स्थिति दर्शाता हैं।
अब सबसे निम्न वर्ग के पास आते हैं इसमें में उन सभी परिवारो को शामिल करता हूँ जिनकी आय नियमित नही हैं तथा उद्योग व सेवा क्षेत्र से संबंधित नही हो। जैसे की कृषि या उससे संबंधित कार्यो में कार्यरत लोगो की आय नियमित नही होती हैं। असंघटित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग भी इसी दायरे में आते हैं।

निम्न वर्ग की व्यथा 
इस वर्ग की आय अनियमित होने के साथ-साथ बहुत ही कम होती हैं। इनको दैनिक जरुरतो के लिए सबसे ज्यादा महंगाई को उठाना पड़ता हैं, इस कारण इनकी क्रय शक्ति ही विकसित नही हो पाती। इस वर्ग में भौतिक साधनो की कमी अत्यधिक रहती हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के पारिवारिक आयोजन इन्हे कर्ज के तले धकेल देते हैं।
ऊपर से देखने पर एकमात्र ये ही वर्ग हैं जिसे पारिवारिक सदस्यों की जरुरतो, जैसे की -शिक्षा ,स्वास्थ्य, वस्त्र,आवास आदि के लिए भी ऋणग्रस्तता झेलनी पड़ती हैं। इस वर्ग में शिक्षा का काफी अभाव हैं इसलिए अपनी आय को बढ़ने के लिए दूसरे जीविका निर्वाह के साधन भी चुन नही पाते हैं।
इस वर्ग की दूसरी पीढ़ी भी पैसे के अभाव में गुणवत्ताहीन जगहों से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं जो उन्हें केवल पढ़े लिखे मजदुर से ज्यादा कुछ नही बनाएगी। इनमे से कुछ मेधावी छात्र ही छात्रवृति या फिर अन्य अनुदानों अथवा कर्जे लेकर अपनी पढाई आगे नियमित कर पाते हैं। कुछ छात्र तो बाहर जाकर पढाई करने में होने वाले खर्चे या महंगी फीसों से बचने के लिए पढाई या तो छोड़ देते हैं या फिर  गुणवत्ताहीन जगहों से जारी रखते हैं। इस प्रकार शिक्षा के द्वारा कौशल विकसित कर इस वर्ग की आय बढ़ाने का विकल्प भी अप्रभावी लगता हैं।

दूसरी बात यह हैं की इस वर्ग को महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए कोई सहायता भी नही मिलती हैं। जबकि मध्यम वर्ग  आदि को महंगाई भत्ते ,करो में कटौती आदि महंगाई रोधी विकल्प मिलते हैं। सरकार से पूछने पर वो सब्सिडियों की याद दिलाती हैं जिसे वो निम्न और गरीब वर्ग की सभी समस्याओ का सार्वभौमिक जवाब मानते हैं। तथा कुछ संकीर्ण सोच वाले बुद्धिजीवी तो यहां तक दावा कर देते हैं की सरकार द्वारा खर्च किया जाने वाला पैसा मध्यम वर्ग के करो का हैं इसे एक अनुत्पादक वर्ग पर कैसे खर्च किया जा सकता हैं।

महंगाई के प्रभाव से निपटने के लिए एक विकल्प बैंको से कर्ज का हैं। परन्तु पहली बात यह सरकार का केवल हाजिरजवाबी विकल्प हैं क्यूंकि निम्न वर्ग सर्वाधिक पीड़ित खाद्य मुद्रास्फीति से रहता हैं और कोई भी सब्जियां खरीदने के लिए न तो कर्ज लेता हैं और नही कोई देता हैं। अब बात आती हैं भौतिक सुविधाओ या फिर पारिवारिक आवश्यकताओं के लिए कर्ज प्राप्त करने की तो, इनकी प्रक्रिया भ्रष्टाचार या फिर कामचोरी की वजह से इतनी जटिल हैं की  एक अशिक्षित किसान बिना किसी बिचोलिये के आगे बढ़ ही नही सकता। इस प्रकार यह विकल्प जटिलताओं भरा हैं और इसमें भी कुछ लोग प्राथमिक क्षेत्र की कर्ज सीमा को कम करवाने के प्रयास में लगे हुए हैं, तथा NPA  आदि को इस से जोड़ रहे हैं भले ये सब को पता हैं की इस क्षेत्र का NPA बहुत ही कम हैं।

इस प्रकार हम देख चुके हैं की महंगाई से सबसे ज्यादा कम आय वाला व्यक्ति प्रभावित होता हैं।  

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सामुदायिक विकास की अवधारणा

हमारी संस्कृति आपस में सहयोग करने की हैं ,जिसे हम संस्कृत के वाक्य "वसुधैव कुटुंबकम" से समझ सकते हैं। भारतीय संस्कृति को ये पहलु ही सबसे अलग बनाता हैं की यहां लोग एक दूसरे के काम काज में हाथ बढ़ाते हैं तथा मिलजुलकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब हम इस बात को एक समूह के ऊपर ले जाते हैं की लोग मिलजुल कर एक साझा उद्देश्य के लिए काम करते हैं। तो हम यहां से एक समुदाय जो किसी भी कारण से संगठित हो वह अपने विकास का मार्ग मौजूद संसाधनो के द्वारा एक सामूहिक प्रयास से  तय करता हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं की समुदाय स्तर पर विकास करने का बीज भारतीय संस्कृति में पहले से मौजूद हैं।

क्या हैं सामुदायिक विकास ?

सामुदायिक विकास ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत समुदाय के लोग साथ आकर अपनी एक जैसी समस्याओ के समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। यह एक व्यापक शब्द हैं जो कई प्रकार के समुदायों का प्रतिनिधित्व करता हैं जिनमे  नागरिक, व्यावसायिक या सरकारी वर्ग हो सकते हैं।
सामुदायिक विकास एक प्रकार की पहल हैं जो समान रूचि या फिर समान समस्याओ वाले लोगो द्वारा सामूहिक प्रयास करके शुरू की जाती हैं। यह एक स्वप्रेरित भावना हैं।
सामुदायिक विकास शब्द का अधिकतर प्रयोग अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देशो , ऑस्ट्रेलिया आदि देशो में किया जाता हैं।


सामुदायिक विकास के विभिन्न  प्रकार 
अब हम इसके विभिन्न आयामों के बारे में भारतीय परिप्रेक्ष्य से नजर डालेंगे
1. क्षमता निर्माण
इसके तहत उन गुणों के विकास पर जोर दिया जाता हैं जो समाज को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम बनाते हैं।
2. सामाजिक पूंजी निर्माण 
इसके तहत उन कार्यो पर फोकस किया जाता हैं जिनसे आपसी सहयोग से लाभ की प्राप्ति होती हो।
3.अर्थिक विकास 
इसके तहत समुदाय को स्थानीय संसाधनो का प्रयोग करते हुए आर्थिक विकास के लिए प्रेरित किया जाता हैं।
4.समुदाय संचालित विकास
इसके तहत योजना का उन्मुखीकरण विकेन्द्रित होता हैं और समुदाय स्तर पर नियोजन पर अधिक भरोसा किया जाता हैं।
5 परिसंपत्ति आधारित सामुदायिक विकास
इसके तहत समुदाय के प्रयासों का उन्मुखीकरण स्थायी सम्पति के निर्माण पर होता हैं। यह एक प्रकार से टिकाऊ विकास के समान हैं।
6.सहभागितापूर्ण नियोजन
इसके तहत पूरा समुदाय योजना निर्माण में भाग लेता हैं।

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समावेशी विकास का अप्राप्य उद्देश्य

आजकल, समावेशी विकास का लक्ष्य हमारी सरकारों की प्राथमिकता बन गया हैं। और इसको मीडिया में मिले कवरेज से ये शब्द इतना लोकप्रिय हो गया हैं की इसे ज्यादातर सभी लोग जान गए हैं।  इस बार मैंने दूसरे पहलुओ पर भी गौर किया और चिंतन किया की क्या समावेशी विकास के उद्देश्य को  प्राप्त किया जा सकता हैं, या फिर ये एक योजनागत शब्दावली बना रह जाएगा और बुद्धिजीवी लोगो के लिए एक बहस का माध्यम बनकर रह जाएगा ।

समावेशी विकास 
समावेशी विकास का सीधा मतलब ऐसा विकास होना चाहिए जो समानता की और ले जाए  जो  की समाजवाद की याद दिलाता हैं और यह  उदारीकरण के इस दौर में  अप्रासंगिक हो गया हैं। पर हम समावेशी विकास का नाम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विकास के नाम पर करते हैं तो हम इस अवधारणा से मुह कैसे मोड़ सकते हैं।
हम कुछ आर्थिक आकड़ो पर गौर करते हैं। आर्थिक सर्वे का अध्यन करने पर हम पाते हैं की देश की अधिकांश जनसँख्या जो कृषि पर निर्भर हैं की जीडीपी में भागीदारी केवल 13 प्रतिशत हैं और इस पर देश की 65प्रतिशत जनसँख्या निर्भर हैं , इस प्रकार हम कह सकते हैं की पैसठ प्रतिशत जनसँख्या के पास केवल देश के 13 प्रतिशत संसाधन हैं। असमानता का पहला कारण तो यही से समझ आता हैं।और शेष बची जनसँख्या के पास ही देश के 85 प्रतिशत संसाधनो का कब्ज़ा हैं। उनमे भी माना जाता हैं की टॉप के5 प्रतिशत लोग ही उनकी 95 प्रतिशत संसाधनो की हकदारी रखते हैं , इन सब के बाद हम यह भली भाति अंदाज़ा लगा सकते हैं की हमारे नीति-निर्माता किस प्रकार के समावेशी विकास की बात कर रहे हैं।

इस प्रकार हमने देखा की समावेशी विकास का तात्पर्य कदापि भी आर्थिक या सामाजिक समानता नही हैं। इसका मतलब केवल सबको उन विकल्पों तक पहुँच प्रदान करना हैं जिनसे की कथित तौर पर विकास  के रास्ते पर चला जा सकता हैं। इसमें यह भी तय नही हैं की उन विकल्पों की गुणवत्ता कैसी हैं। इसे हम इस तरीके से देख सकते हैं की सरकार समावेशी विकास के नाम पर वो सुविधाये प्रदान करेगी जो लोगो की शिक्षा , स्वास्थय, कौशल विकास आदि पर जोर देती हैं।

नागरिको की भूमिका 
समावेशी विकास के समबन्ध में हम नागरिको की भूमिका पर आते हैं,  जो लोग कृषि क्षेत्र से तालुक रखते हैं, हम उनकी जीडीपी में कम भागीदारी से देख चुके हैं की उनकी प्रति व्यक्ति आय उन लोगो से कम हैं  जो की उद्योग या  फिर सर्विस क्षेत्र में लगे  हुए हैं।
साथ ही हमारे आर्थिक सर्वेक्षण के नतीजे  यह रुझान दे रहे  हैं की इसमें और कमी होने की सम्भावना हैं, इस तरह मान सकते हैं की काफी लोग बहुत ही कम आय के साथ गुजारा कर रहे हैं उनकी संख्या में इजाफा होने वाला हैं।
अब हम आते हैं माध्यम वर्ग पर जो किसी ना किसी माध्यम से एक निशिचित आय प्राप्त कर रहा हैं इस वर्ग को अगर सरकार से सामाजिक सुरक्षा नही मिले तो इसकी हालत भी निम्न वर्ग की तरह ही हैं यह वर्ग सामाजिक तौर पर जागरूक रहने के कारण सभी सरकारी पहलो से लाभान्वित होने की क्षमता रखता हैं

आय और समावेशी विकास
हम नागरिको की भूमिका देख चुके हैं की उनकी आय उनके द्वारा तय गए कार्यक्षेत्र पर निर्भर हैं। और हम ने ये भी निष्कर्ष निकला था की अधिकतर लोगो की आय कम हैं। अब हम बात करते हैं  इस    अधिकतर जनसँख्या के जीवनयापन की

इन्हे अपनी इस छोटी आय में से इस महंगाई के जमाने में अपनी दैनिक जरुरत की चीजे जुटानी पड़ती हैं, यहां पर एक और विडंबना हैं की कृषि उत्पादों की कीमत  बढ़ती नही हैं इसलिए  उनकी आय वही हैं और उनके पास महंगाई के कारण कम पैसे ही बचते हैं। इस प्रकार यह तय हैं की उनकी क्रय शक्ति बढ़ने के बजाय काम हो रही हैं  और ना ही वे गुणवत्ता वाली शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था प्राप्त कर रहे हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं की कृषि पर लोगो की निर्भरता रखकर समावेशी विकास के मकसद को कभी भी प्राप्त नही किया जा सकेगा

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समावेशी विकास की अवधारणा की आवश्यकता

आजकल समावेशी विकास समाचार पत्रों में एक प्रमुख शब्द बना हुआ हैं ,हालांकि इसकी प्रसिद्धि केवल अखबारों की वजह से न होकर, बल्कि नीति निर्माताओ द्वारा इस पर दिए जा रहे जोर के कारण हैं। पूरा राजनितिक वर्ग भी इस  पर  ध्यान दे रहा हैं, जिसका अंदाज़ा हम 'आम आदमी' और 'सबका साथ, सबका विकास' जैसे प्रभावित करने वाले स्लोगनों से लगा सकते हैं।

भारत में समावेशी विकास की अवधारण कोई नई नहीं है। प्राचीन धर्म ग्रन्थों का यदि अवलोकन करें, तो उनमें भी सभी लोगों को सात लेकर चलने का भाव निहित है। सर्वे भवन्तु सुखिन में भी सबको साथ लेकर चलने का ही भाव निहित है, लेकिन नब्बे के दशक से उदारीकरण की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से यह शब्द नए रूप में प्रचलन में आया, क्योंकि उदारीकरण के दौर में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को भी आपस में निकट से जुड़ने का मौका मिला और अब यह अवधारणा देश और प्रान्त से बाहर निकलकर वैश्विक सन्दर्भ में भी प्रासंगिक बन गई है। सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं में इस समावेशी विकास पर विशेष बल दिया गया और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का तो सारा जोर एक प्रकार से त्वरित, समावेशी और सतत् विकास के लक्ष्य हासिल करने पर है, ताकि 8 फीसद की विकास दर हासिल की जा सके।

क्या है समावेशी विकास?

समान अवसरों के साथ विकास करना ही समावेशी विकास है। दूसरे शब्दों में ऐसा विकास जो न केवल नए आर्थिक अवसरों को पैदा करे, बल्कि समाज के सभी वर्गो के लिए सृजित ऐसे अवसरों की समान पहुंच को सुनिश्चित भी करे हम उस विकास को समावेशी विकास कह सकते हैं। जब यह समाज के सभी सदस्यों की इसमें भागीदारी और योगदान को सुनिश्चित करता है। विकास की इस प्रक्रिया का आधार समानता है। जिसमें लोगों की परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि समावेशी विकास में जनसंख्या के सभी वर्गो के लिए बुनियादी सुविधाओं यानी आवास, भोजन, पेयजल, शिक्षा, कौशल, विकास, स्वास्थ्य के साथ-साथ एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आजीविका के साधनों की सुपुर्दगी भी करना है, परन्तु ऐसा करते समय पर्यावरण संरक्षण पर भी हमें पूरी तरह ध्यान देना होगा, क्योंकि पर्यावरण की कीमत पर किया गया विकास न तो टिकाऊ होता है और न समावेशी ही वस्तुपरक दृटि से समावेशी विकास उस स्थिति को इंगित करता है। जहां सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की उच्च संवृद्धि दर में परिलक्षित हो तथा आय एवं धन के वितरण की असमानताओं में कमी आए।

समावेशी विकास की दशा और दिशा

आजादी के 65 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश की एक चौथाई से अधिक आबादी अभी भी गरीब है और उसे जीवन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी स्थिति में भारत में समावेशी विकास की अवधारणा सही मायने में जमीनी धरातल पर नहीं उतर पाई है। ऐसा भी नहीं है कि इन छह दशकों में सरकार द्वारा इस दिशा में प्रयास नहीं किए गए केन्द्र तथा राज्य स्तर पर लोगों की गरीबी दूर करने हेतु अनेक कार्यक्रम बने, परन्तु उचित अनुश्रवण के अभाव में इन कार्यक्रमों से आशानुरूप परिणाम नहीं मिले और कहीं तो ये कार्यक्रम पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। यही नहीं, जो योजनाएं केन्द्र तथा राज्यों के संयुक्त वित्त पोषण से संचालित की जानी थीं, वे भी कई राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने या फिर निहित राजनीतिक स्वार्थो की वजह से कार्यान्वित नहीं की जा सकीं।

समावेशी  विकास ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास पर निर्भर करता है। इसे समावेशी विकास की पहली शर्त के रूप में भी देखा जा सकता है। वर्तमान में हालांकि मनरेगा जैसी और भी कई रोजगारपरक योजनाएं प्रभावी हैं और कुछ हद तक लोगों को सहायता भी मिली है, परन्तु इसे आजीविका का स्थायी साधन नहीं कहा जा सकता, जबकि ग्रामीणों के लिए एक स्थायी तथा दीर्घकालिका रोजगार की जरूरत है। अब तक का अनुभव यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिवाय कृषि के अलावा रोजगार के अन्य वैकल्पिक साधनों का सृजन ही नहीं हो सका, भले ही विगत तीन दशकों में रोजगार सृजन की कई योजनाएं क्यों न चलाई गई हों। सके अलावा गांवों में ढ़ांचागत विकास भी उपेक्षित रहा फलतःगांवों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन होता रहा और शहरों की ओर लोग उन्मुख होते रहे। इससे शहरों में मलिन बस्तियों की संख्या बढ़ती गई तथा अधिकांश शहर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को वहन कर पाने में असमर्थ ही हैं। यह कैसी विडम्बना है कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहीं जाने वाली कृषि अर्थव्यवस्था निरन्तर कमजोर होती गई और वीरान होते गए, तो दूसरी ओर शहरों में बेतरतीब शहरीकरण को बल मिला और शहरों में आधारभूत सुविधाएं चरमराई यही नहीं रोजी-रोटी के अभाव में शहरों में अपराधों की बढ़ ई है।

वास्तविकता यह है कि भारत का कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां कृषि क्षेत्र से इतर वैकल्पिक रोजगार के साधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों, परन्तु मूल प्रश्न उन अवसरों के दोहन का है सरकार को कृषि में भिनव प्रयोगों के साथ उत्पादन में बढ़ोतरी सहित नकदी फसलों पर भी ध्यान केन्द्रित करना होगा। यहां पंचायतीराज संस्थाओं के साथ जिला स्तर पर कार्यरत् कृषि अनुसंधान संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जो किसानों से सम्पर्क कर कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में पहल करे तथा उनके समक्ष आने वाली दिक्कतों का समाधान भी खोजे तभी कृषि विकास का इंजन बन सकती है। कृषि के बाद सम्बद्ध राज्य में मौजूद घरेलू तथा कुटीर उद्योगों के साथ पर्यटन पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सरकार को आर्थिक सुधारों के साथ-साथ कल्याणकारी योजनाओं जैसे मनरेगा, सब्सिडी का नकद अन्तरण आदि पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा।

भारत की विकास दर, जो वर्ष 2012-13 में पांच फीसद है, वह पिछले दस वर्षो में सबसे कम है वर्ष 2013-14 की स्थिति भी कोई बहुत अच्छी नहीं है भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास दर की सम्भावना को घटाकर 5.5 कर दिया है। वर्ष 2002-03 में विकास दर चार फीसद थी, लेकिन उस समय भयंकर सूखे की वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं है। समावेशी विकास हेतु श्रम बहुल विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना ही होगा। यदि विकास दर में 8-9 फीसद प्रतिवर्ष चाहते हैं, तो विनिर्माण क्षेत्र को 14-15 फीसद प्रतिवर्ष की दर से सतत् आधार पर विकास करना होगा। जापान,कोरिया तथा चीन में विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति देखें, तो यह संघ के संघटक रूप में भारत की तुलना में काफी अच्छी है।

चीन में जहां यह 42 फीसद, दक्षिण कोरिया में 30 फीसद तो भारत में मात्र 16 फीसद है। कुच समय पहले घोषित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति एनएमपी का उद्देश्य भारत में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 2021-22 तक 16 फीसद से बढ़ाकर 25 फीसद करना और अतिरिक्त 100 मिलियन रोजगार अवसर प्रदान करना है इस हेतु भारत के प्राचीनतम श्रम कानून में जो विश्व में सबसे ज्यादा सख्त है, संशोधन करना होगा, ताकि वे कामगारों की सुरक्षा के उनकी रोजी-रोटी को भी बचा सके पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिण क्षेत्रों के समर्पित माल ढुलाई गलियारा डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर्स का त्वरित कार्यान्वयन करना होगा। स्मरम रहे कि इसमें दक्षता विकास के जरिए जॉब प्रशिक्षण की व्यवस्था है। जारी…  

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