महंगाई आधारित माहौल में कृषि से लोगो का मोह हट रहा था वही बड़े किसानों को महंगाई ने ही एक अन्य रास्ता पकड़ाया और वह था -बागवानी खेती, नकदी फसल, मात्सियकी, मधुमक्खी पालन और अन्य अधीनस्थ गतिविधियों को अपनाना। दरअसल इन सभी गतिविधियों के लिए एक तो काफी मात्रा में निवेश की जरुरत पड़ती हैं वही इनके लिए अतिरिक्त भूमि भी प्रयुक्त होती हैं , इस कारण बड़े किसान ही इनको अपना पाते हैं। इनसे होने वाली आमदनी भी अधिक होती हैं जो महंगाई के जमाने में कृषि के औचित्य को साबित करने के लिए आवश्यक होती हैं।
मनरेगा भी गांव के लोगो को रोजगार प्रदान करने का अच्छा सरकारी माध्यम था। जिसके माध्यम से एक तो लोगो का शहरो की और पलायन रुका वही उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार की प्राप्ति हुई। लेकिन धीरे धीरे मनरेगा में भी वह क्षमता नहीं थी जो गाँवो की बेरोजगारी को दूर कर सके। एक तो काम के लिए बजट में कटौती हुई जिससे लोगो के काम के दिनों को काम कर दिया गया और साथ में मजदूरी को भी। इसका असर यह हुआ की गाँवो से पलायन को फिर से बल मिला।
जो लोग कृषि से परे रोजगार की तलाश में हैं उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार की प्राप्ति हो , यह बात अब महत्वपूर्ण हो गयी हैं। इस दिशा में सरकारी नीति प्रोत्साहन बेहतर कार्य कर सकते हैं जो हाल ही के दिनों में काफी लोकप्रिय हुए जा रहे हैं क्योंकि लोग इनकी तरफ आजीविका के लिए देख भी रहे हैं। पहले तो गाँवो में कृषि उत्पादन के मूल्य में वृद्धि करने के क्रम में प्रसंस्करण गतिविधियों को गाँवो में अपनाने से लोगो को क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार की प्राप्ति होती हैं , इसमें खासकर संख्या महिलाये की ही अधिक होने की सम्भावना रहती हैं। इसके अलावा गाँवो में डिजिटल इंडिया ने भी रोजगार के कई अवसर उपलब्ध कराये हैं और युवाओ को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराया हैं। इसके अलावा पर्यटन जैसी गतिविधियां भी ग्रामीणों को रोजगार के नवीन साधन उपलब्ध करा रही हैं।
इस प्रकार अगर देखा जाए तो समर्पित तरीके से अगर प्रयास कर लिए जाए तो गांव के लोगो की बेरोजगारी न केवल दूर की जा सकती हैं बल्कि उनमे उद्यमिता का संचार भी किया जा सकता हैं। इसके लिए सरकार के साथ स्थानीय निकायों के अलावा तकनिकी संस्थानों और सिविल सोसाइटी के सहयोग की भी अपेक्षा होगी।
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